Friday, September 26, 2014

Anarchy on roads and need for a strong deterrent punishment

I live near a road junction, that remains extremely busy during working hours. Two important arterial roads, carrying heavy traffic, cross here with the result that traffic jams occur very frequently. My home town Pune, has grown from a sleepy town known as an educational center and a pensioner’s abode of 200000 people, to an industrial metropolis of 5 million inhabitants, just during my lifetime. The city has developed its own peculiarities or fault lines because of this rapid unplanned growth.

The roads are narrow, not designed to carry heavy traffic loads and no proper public transportation system was ever thought off and launched in the city. What we have is a patchwork of bus services that are totally inadequate for the number of commuters travelling in the city on any working day. This and the phenomenal rise in the affluence of people, has led to an impossible ratio of motorised vehicles (both 2 and 4 wheelers) to city inhabitants. There is a motorised vehicle for every alternate city inhabitant.

Few decades ago, Pune, then known as bicycle city, was a disciplined place. In spite of huge number of bicycle commuters, the traffic police kept a tight leash on traffic offenders and traffic miscreants. I remember that simple traffic offences like riding a bicycle without a head light during night or not fixing a light reflector on rear mud guard were punishable offenses and people used to be fined. More than two bicyclists were not allowed to ride sideways. Even carrying another person on the bicycle, known locally as double seat, was not allowed.

Things have changed for the worst during these decades. The common traffic offences like jumping a signal, travelling in wrong direction on a one way street, parking the vehicles in no-parking zones, not wearing helmet or seat belt, have become so common on roads that one might be fooled to consider that these are no longer valid traffic offences. Drivers in the city have become notorious for not following traffic rules, habitually ignoring red lights and weaving dangerously through heavy traffic without giving proper signals. During last decade, in spite of phenomenal rise in number of vehicles, number of traffic police personnel has remained stagnant. Even when police personnel are present, they can hardly do anything to control the traffic, because the nouveau rich think that everything can be purchased with their wealth and behave with extreme rudeness with police, sometimes even manhandle them.

Besides this new found arrogance of youth, another important reason for this indiscipline on roads happens to be almost non deterrent nature of fines currently imposed. A paltry sum of 100 rupees (US$1.4) is imposed as fine for most of the traffic rule violations. Added to this are the problems related with lax enforcement of rules by authorities and the ever present corruption. Traffic control personnel are frequently bribed to overlook an offence, even learning licenses can be obtained cheaply without any pre-qualification or screening. Many roads in Pune do not have footpaths or any road signs indicating speed limits. Vehicles are not tested for road worthiness, even when there are two federal Government laboratories in the city, that are concerned about roadworthiness of vehicles and road safety. Yet there is no government agency in Pune , in charge of overall road safety.

Though, it can no way be considered as a consolation, my home town Pune is not unique or can not be singled out as far as this new found lawlessness is concerned. According to my understanding, more or less same situation prevails throughout the country exactly for the same reasons that I have outlined above. The net result of this road anarchy is that there are large ( 130,000 last year) road fatalities and an economic loss of an estimated US$20 billion a year. The World Health Organisation has estimated that road accidents cost India about 3 per cent of its economic growth every year.

To remedify the situation, India's federal Government has just published a new legislation on its web site and says that it would go parliament approval in coming winter. According to this legislation;

It will enable the establishment of a national Road Regulation and Safety Authority to oversee issues including vehicle design, maintenance and safety, the promotion of new technology such as electric cars and effective management of traffic to ensure pedestrian safety.

It will introduce a demerit-point system similar to the one in Singapore, where every offence adds up. Drivers will be slapped with a one-year suspension if they accumulate 12 demerit points.

The suspension period will be raised to five years if a driver accumulates another 12 demerit points. Fines, will now start at 5,000 rupees (US$ 82) and go up to 50,000 rupees (US$ 822).

Jail terms will also be increased, with the stiffest sentence running up to seven years in prison and a fine of 300,000 rupees or more for causing the death of a child. The government hopes the measures will force motorists to toe the line, but experts say they will work only if accompanied by strict enforcement.”

India's minister in-charge says that the legislation has been drafted after thorough research of existing practices in countries like the US, Canada, Japan, Germany, the UK, Singapore and Australia. There is no question in my mind that this new law would certainly bring in more deterrent punishments for habitual and first time offenders alike. But some feel that the changes would only lead to higher levels of corruption.

There is also a feeling that better infrastructure and mechanisms, like setting up of surveillance cameras will be required to track offences and curb violations. It should not be left only to the traffic police and enforcement officials, otherwise things will continue to be anarchic. No doubt, there is sense in this logic, but the country needs a strong deterrent in any case.

I personally feel and hope that the new legislation becomes a law at earliest and first few offenders are fined as soon as possible. The new law might be just what the country needs.

26th September 2014

1 comment:

  1. पुण्यातील वाहतुकीची जटिल समस्या
    शेखर,तुझा लेख वाचल्यावर पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेबद्दल माझ्या मनांत जे विचार आले ते मी येथे माझ्या पद्धतीने मांडायचा प्रयत्न करत आहे.
    शेखर ,तू तुझ्या लेखात त्याने नमूद केल्याप्रमाणे खरोखरच पानशेतच्या जलप्रलयापूर्वी म्हणजेच १९६१ पूर्वी पुणे हे अत्यंत आटोपशीर असे एक शांत खेडेच होते असे म्हटले तर ते योग्य ठरेल.मला चांगलेच आठवते की, त्याकाळी पुण्याची ओळख ‘पेन्शनरांचे शहर’, ’विद्येचे माहेरघर’ व ‘सायकलींचे शहर’ अशी केली जात असे. शहराचा पसारा फारसा वाढलेला नव्हता. रस्त्यावरील वाहतुकीत प्रामुख्याने पादचारी,टांगे व सायकलींचा भरणा होता. अतिशय तुरळक प्रमाणात स्वयंचलीत दुचाकी व चार चाकी मोटारी पुण्यात दिसत असत. वाहतुकीला शिस्त होती व वाहतूक नियंत्रण करणार्यात पोलिसांचा दरारा होता.चौकाच्या मध्यभागी उभे राहून वाहतूक पोलिस हाताच्या इशार्यां वर वाहतुकीचे नियंत्रण करत असत.अत्यंत क्षुल्लक अशा छोट्या छोट्या चुकींनाही शिक्षा केली जात असे. सहसा कोणी वाहतुकीचे नियम उल्लंघन करायला धजावत नसे. जनतेवर कायदा व सुव्यवस्थेचा धाक होता राजरोसपणे मांडवली करून चिरीमिरी ना पोलिस सोडत नसत.
    १९६१ मध्ये झालेल्या पाशेत धरणफुटीनंतर मात्र रातोरात अनियंत्रित,अनिर्बंध पद्धतीने पुणे चोहोबाजूंनी प्रचंड झपाट्याने विस्तारत गेले. मात्र त्याचवेळी सुविहित नियोजन व नियंत्रणाअभावी पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी वाढ अत्यंत तोकडी असल्याने वाहतुकीच्या समस्या उद्भवत गेल्या.
    समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांचा साकल्याने अभ्यास करून त्या सोडवण्यासाठी लागणारी प्रगल्भ राजकीय इच्छाशक्ती असणारे ,समस्येकडे द्रष्टेपणाने पाहून दूरदृष्टीने त्या सोडवणारे खंबीर स्थानिक नेतृत्व नव्हते.
    जे होते ते संकुचित विचारांचे,कोत्या मनोवृत्तीचे ,सुस्त आणि भ्रष्ट स्थानिक राजकीय नेते.ते सदैव गर्क होते अंतर्गत गटबाजी, लाथाळया,अवैध मार्गांनी संपत्ति गोळा करण्यात मश्गुल. जनहिताकडे व शहराच्या विकासाकडे साफ दुर्लक्ष करून स्वत:चे आर्थिक भले करून घ्यायच्या हव्यासापायी अशा नेत्यांनी पुण्याची साफ वाट लावून टाकली. पुणे हे अजगरासारखे अस्ताव्यस्त पसरलेले बकाल शहर झाले. सर्वत्र झोपडपट्टयांची वाढ झाली. रस्त्यांवर इतकेच नव्हे तर पादचारी मार्गांवर पथारिवाल्यांनी व इतर व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे केली व कब्जा घेतला. स्थानिक नेत्यांनी त्यांचा नायनाट करण्याऐवजी एकगठ्ठा मतांसाठी त्यांना अभय व सरक्षण दिले.सर्वच क्षेत्रात भष्टाचार बोकाळला मग त्यात वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी असणारे कर्मचारी तरी कसे मागे रहातील ? त्यांनीही नियमांचे उल्लंघन करणार्याव नागरिकांकडून लांच घेऊन सोडायला सुरुवात केली. भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार समजला जाऊ लागला. कायद्याचे राज्य केंव्हाच लयाला गेले. एखाद्या अधिकार्या्ने जर ठामपणे व निग्रहाने नियमांनुसार कायद्याने वागायचा प्रयत्न केलाच तर असे भ्रष्ट व स्वार्थी नेते मोर्चे काढून त्या अधिकार्यामलाच निलंबित करावे अशा मागण्या करू लागले. स्थानिक नेत्यांच्या दबावामुळे त्या अधिकार्यारला वरिष्ठांकडून अगदी मंत्र्यांकडून कृती करू नका असे फोन येऊ लागले ,त्यांनाही भीक न घालता एखाद्या अधिकार्याडने कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याचीच उचलबांगडी (बदली) एखाद्या दुर्गम ठिकाणी करण्यात येत असे. या दुष्टचकरामुळे समस्यांची उकल होण्याऐवजी दिवसेंदिवस त्या जास्तच जटिल,अक्रारविक्राळ व उग्र बनत गेल्या. आणि आत्ताचे चित्र पहाता त्या सुटतील असे मानणे म्हणजे दिवास्वप्न पहाण्यासारखे होईल. अशी आशा करणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनांत वावरणे होय.
    तू म्हणतोस त्याप्रमाणे या वाहतूक समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने एक सर्वंकष असा काडा बनवला असला व तो येत्या हिवाळी अधिवेशाणांत पार्ट केला जाणार असला तरी आमचे अतिशय सुपीक डोक्याचे ‘पुणेकर’ अशा कायद्यातील पळवाटा तो अंमलात येण्याचा आत शोधून काढतील व त्यामुल्र्च तो किती प्रभावीपणे राबवला जाईल याचीच शंका वाटते. त्याखेरीज आजकालचा भ्रष्टाचार पाहता सलमान खान सारखे धांदांडगे लोक हा कायदा धाब्यावर बसवून तो पाडली तुडवणार नाहीत याची काय हमी ?
    हां, तू म्हणतोस त्याप्रमाणे दुबई,मलेशिया,सिंगापूर व इतर तत्सम शहरांच्या धर्तीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व महत्वाच्या रस्त्यांवर व चाकाचौकात सर्व्हिलंस कॅमेरे बसवून जर गुन्हेगाराचा शोध व त्यांचेवर कारवाई सुरू केली तर मात्र कदाचित चित्र बदलू शकेल असे वाटते. मात्र त्यासाठी काम करणारी यंत्रणा ही पुर्णपणे राजकीय हस्तक्षेप मुक्त व पुर्णपणे स्वायत्त असणे आत्यंतिक गरजेचे आहे असे मला वाटते.