Twitter bows down

For an individual, to communicate his or her thoughts or reach a large number of audiences with a message, no other media can match the power of the social media network Twitter. In a short form of 140 characters, the thoughts or messages can reach friends, well wishers and co thinkers in just few moments. The Arab spring movement or Wall street's occupy movement of last year would not have been possible without the power of Twitter. Even in India, the Anna Hajare's anti corruption movement of last year was a grand success only because power of social networking media. I witnessed the power of Twitter last year when more than 50000 people collected for a peaceful candle march without any kind of written communication or announcements.

Availability of  such powerful media to ordinary man or woman of any country was bound to raise hackles for many a rulers of the countries of the world. In China, which happens to be world's largest one-party state, giving this kind of dangerous weapon in the hands of common men would have been in milder terms a self goal. Chinese Government had no option but to ban the Twitter completely. Indian Government is trying to copy Chinese actions though mainly by back door attempts. When these failed miserably, an attempt is being now made, through courts of law. Google publishes every year, what it calls as Transparency report. Such Transparency report on India, clearly states that number of requests it received for removal of specific content, from the executive in India far outweighed the requests received from the courts of law. 
आपल्या मनातले विचार एका मोठ्या जनसमुहापर्यंत पोचवण्यासाठी, आंतरजालावरील ट्विटर या प्रणालीचा हात कोणीही धरू शकणार नाही. लघु स्वरूपात लिहिलेले (140 मुळाक्षरे) आपले मनोगत, या प्रणालीचा सभासद, काही क्षणात आपले मित्र, हितचिंतक व समविचारी यांच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो. मागच्या वर्षीचे इजिप्त मधील आंदोलन किंवा वॉल स्ट्रीट वरचे ऑक्युपाय आंदोलन हे ट्विटर शिवाय शक्यच झाले नसते. अगदी भारतात सुद्धा अण्णा हजार्‍यांच्या पहिल्या दोन उपोषणांच्या वेळी ट्विटरचे महत्व चांगलेच जाणवले होते. पुण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जाहिरात किंवा प्रचार न करता हजारो लोक एका शांती मोर्च्यात केवळ या माध्यमामुळे सामील होऊ शकले होते.

या माध्यमाची शक्ती, अनेक देशांच्या शासनकर्त्यांच्या डोळ्यात खुपल्याशिवाय राहणे शक्यच नव्हते. एकाधिकारशाही असलेल्या चीन मध्ये हे असले हत्यार लोकांच्या हातात देणे म्हणजे राज्यकर्त्यांनी स्वत:चीच हकालपट्टी स्वत:च्याच हाताने करण्यासारखे असल्याने, चीनने ट्विटरवर संपूर्ण बंदी घातलेली आहे. भारताच्या राज्यकर्त्यांनीही या बाबतीतले आपले प्रयत्न चालू ठेवलेलेच आहेत. एका नवीन प्रयत्नात आता कोर्टाची मदत घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. गुगल ही संस्था एक 'पारदर्शकता अहवाल' प्रसिद्ध करत असते. भारताबद्दलच्या या अहवालात असे स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे की मजकूर काढून टाकण्याच्या कोर्टापेक्षा जास्त विनंत्या भारतातून शासनाच्याच येतात.

जगभरातील देशांचे शासनकर्ते व आंतरजालावर कार्यतत्पर असलेल्या कंपन्या यातील या संघर्षामध्ये कोणती बाजू प्रथम पडती बाजू घेणार ते आतापर्यंत कळत नव्हते. मात्र आता असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत की ट्विटर प्रणालीने पुढील काळातील आर्थिक बाजूंचा विचार करून आपली बाजू पडती घेण्याचे ठरवले आहे. सध्या ट्विटरचे जगभर मिळून 10 कोटी सभासद आहेत. ही संख्या ट्विटरला 100 कोटी पर्यंत वाढवायची आहे. सध्याचे धोरण चालू ठेवले तर अनेक देशांमध्ये ट्विटर सेवेला प्रतिबंध केला जाईल अशी चिन्हे दिसत असल्याने अचानक मागच्या आठवड्यात, ट्विटरने घूम जाव केले व प्रत्येक देशाच्या मानसिकतेप्रमाणे त्या त्या देशातील सभासदांकडे जाणारे संदेश जर अयोग्य असले तर काढून टाकले जातील असे जाहीर केले. या प्रकारचे तंत्रज्ञान आपण विकसित केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले..

अमेरिकेतील मिडीया राईट्स ग्रूपने साहजिकच ट्विटरच्या या नवीन धोरणाचा निषेध केला आहे व अमेरिकन सरकारने आपण याकडे बारीक लक्ष ठेवून आहोत असे सांगितले आहे. भारतापुरते बोलायचे तर भारतातील सरकारला हे धोरण नक्कीच पसंत पडणार आहे.

धोरण म्हणून ट्विटरने घेतलेल्या या निर्णयाला भारतातून कोणी विरोध करील असे वाटत नाही. प्रश्न फक्त इंग्रजीत ज्याला फाईन प्रिंट (Fine Print) असे म्हणतात त्या बारकाव्यांचा आहे. देशात सध्या ज्या पार्टीचे सरकार आहे त्या पार्टी विरूद्ध संदेश पाठवले तर ते काढून टाकले जातील? का फक्त जात्यांधता, अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन, दुसर्‍या व्यक्तीची मानहानी किंवा तिच्यावर खोटे आरोप या सारख्या संदेशांना डच्चू मिळेल. लैंगिक संबंधांच्या बाबतीतील भारतीय समाजाची मानके व पाश्चात्य समाजाची मानके यात खूपच भिन्नता आहे. या बाबतीत ट्विटरचे धोरण काय असेल? वगैरे प्रश्न खरे महत्वाचे आहेत.

या बारकाव्यांच्या बाबतीत ट्विटर काय निर्णय घेते यावर या नवीन धोरणाचे यश अवलंबून आहे. लोकांना जर त्यांना हवे असलेले संदेश पाठवताच आले नाहीत तर ते ट्विटर सेवा वापरणे साहजिकच बंद करतील. त्यामुळे प्रत्यक्षात काय होईल ते पुढचा काळच सांगेल.

उदहरणार्थ, अण्णा हजार्‍यांच्या पुढच्या आंदोलनाच्या वेळी, शासनाचा साहजिकच या बद्दलच्या बातम्यांवर सेन्सॉरशिप आणण्याचा प्रयत्न असेल. ट्विटर जर या प्रकारच्या दाबाला बळी पडले तर ट्विटरच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याशिवाय रहाणार नाही. ट्विटर सध्या देत असलेले पूर्ण स्वातंत्र्य तर सभासदांच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचे आहे.

30 जानेवारी 2012