In the month of November of 2011, US State department, published a map of India on it's web site. In this map, parts of Jammu&Kashmir state, in illegal possession of Pakistan, were shown as parts of Pakistan. It was natural that India's foreign affairs ministry as well as Indian consulate in US, protested against this error. After this, US State department removed the map from it's web site. मागच्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटच्या वेब साईटवर एक भारताचा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. यात जम्मू-कश्मिर राज्याच्या पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला भागाचा अंतर्भाव, पाकिस्तानमध्ये केलेला दाखवला होता. साहजिकच भारताचे परराष्ट्र व्यवहार खाते व अमेरिकेतील भारतीय दूतावास यांनी या बाबत कडक निषेध व्यक्त केल्याने, स्टेट डिपार्टमेंटने कारवाई करून हा नकाशा वेब साईट वरून काढून टाकला होता.
नव्या वर्षात आता भारताचा एक नवा नकाशा स्टेट डिपार्टमेंटने आपल्या वेब साईटवर प्रसिद्ध केला आहे. या नकाशाबद्दल सांगताना स्टेट डिपार्टमेंटच्या अधिकृत प्रवक्त्याने नोव्हेंबर मधे आमची कशी चूक झाली होती असे सांगून या प्रकरणावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन प्रसिद्ध केलेला नकाशा, अमेरिकन सरकारच्या नकाशांबद्दलच्या अधिकृत धोरणांप्रमाणे काढलेला असून विवादास्पद भूभागांबाबत अमेरिकन सरकार कसे कोणतीच बाजू घेत नाही व यामुळे नकाशावर हा भाग तुटक रेषेने कसा दाखवला आहे याचे व या तुटक रेषेजवळ माहिती कशी दिलेली आहे याचे वर्णन या प्रवक्त्याने केले आहे. परंतु हा नवीन नकाशा नक्कीच भारताला किंवा कोणत्याच भारतीय नागरिकाला पसंत पडणार नाही. या नकाशात प्रत्यक्ष ताबा रेषा जरी नीट दाखवलेली असली तरी गिलगिट, स्कार्डू व बाल्टीस्तान हे भाग पाकिस्तानमधेच दाखवले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे सियाचिन जवळच्या भारताच्या ताब्यातील भूभागजवळ, ही तुटक रेषा दाखवलेलीच नाहीये. मात्र चीनच्या ताब्यातील अक्साईचिन हा भाग मात्र व्यवस्थित रित्या ( चीनच्या ताब्यात आहे पणर भारताचा हा भाग स्वत:चा असल्याचा दावा आहे.) असे नीट वर्णन करून दाखवलेला आहे. हा नवीन नकाशा सुद्धा विवादास्पद ठरणार असल्याने या नवीन नकाशामुळे स्टेट डिपार्टमेंट व भारत यांच्यातील वादावर पडदा पडण्याचे मुळीच लक्षण नाही.
कश्मिर मधील विवादामुळे, या विवादास्पद भागाचा नकाशा आंतर्राष्ट्रीय त्रयस्थ माध्यमात कसा प्रसिद्ध केला गेला पाहिजे याचे एक उदाहरणच बी.बी.सी. ने काल एक लेख व नकाशा प्रसिद्ध करून दाखवून दिले आहे. या नकाशाशी तुलना केल्यावर, स्टेट डिपार्टमेंटचा नकाशा अजुनही कसा चुकीचाच काढलेला आहे व त्यामुळे अमेरिकन सरकारला वेब साईटवर नकाशा न दाखवण्य़ाची आपली झाकली मूठ कशी बरी होती हे बहुदा लक्षात येईल कारण भारतीय लोक व सरकार यांना हा नवा नकाशा मान्य होईल असे वाटत नाही व एका नव्या वादाला बहुदा परत सुरूवात होईल.
5 जानेवारी 2012
No comments:
Post a Comment