Building castles (and bridges) in the air

I have a feeling that I can write an article almost every day about Municipal Corporation of the city of Pune, people' representatives elected by us on this body and in general it's administration. 

Few days ago, I had gone out for some work early in the morning. When I returned home, I saw few guys digging a ditch, near my house corner on the foot path. I was alarmed and decided to find out about why this digging was being done. I went to the spot and made queries regarding purpose of this digging activity as an active resident of the city. It turned out that these guys were from the water supply department. They had a work diary in which their boss had made an entry,  for the job entrusted to them. They were digging this hole,  to get access to the water supply pipe line, so that they could connect a smaller pipe to the water main and a tap can be arranged to provide drinking water to people in hot summer months. Naturally I felt curious regarding this water tap connection. Who had requested it? Who can drink water from this tap provided on the corner of a busy street? It appeared that some so called social service group,  had this brilliant brain wave and our water supply department had agreed to provide such a connection. I did not like the idea of a public utility water tap connection on the corner of my house and wanted to complain to the higher authorities. 

Before I did that, I suddenly realized that no water mains were under ground at the place where these guys were digging. I tried to convince them that there is no water mains at that spot and their digging is going to be totally a fruitless exercise. There was some discussion among the group. They wanted to know, how I am so sure that there is no water pipe here? I tried to explain them that I have lived in this house for my lifetime and happen to know where precisely the water and drainage pipe lines have been laid.  They told me that they appreciate my suggestion, yet they have to dig here on this spot as their boss has instructed them.

पुणे महानगरपालिका, त्या महानगरपालिकेच्या सभागृहावर तुम्ही आम्ही निवडून दिलेले नगरसेवक आणि एकूण कारभार, या सर्वांवर रोज एक लेख लिहावयाचा ठरवला तरी लिहिता येईल असे मला आता वाटू लागले आहे.
काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट आहे. मी काही कामानिमित्त सकाळी बाहेर गेलो होतो. परत घरी आल्यावर मला असे दिसले की आमच्या घराच्या कोपर्‍यावर असलेल्या रस्त्यावर काही मंडळी एक खड्डा खोदत होती. हा खड्डा खोदणे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पदपथावर चालू होते. मी ताबडतोब तेथे जाऊन त्या मंडळींना तुम्ही कोण आहात? व काय करता आहात? अशी पृच्छा एक जागृत नागरिक या नात्याने केली. ही मंडळी पाणी खात्यातली होती व त्यांनी दाखवलेल्या त्यांच्या डायरीतल्या नोंदीप्रमाणे, कोण्या एका सोम्या गोम्या मित्रमंडळाने या चौकात पाणपोई बसवायची आहे, सबब महानगरपालिकेने पाण्याची नळजोडणी करून द्यावी अशी विनंती केल्याने ते तशी नळ जोडणी करण्यासाठी तो खड्डा खोदत होते. हे मंडळ कोठले? त्यांना या चौकात पाणपोई कशासाठी बसवायची होती? वगैरे गोष्टी मला समजू शकल्या नाहीत. परंतु मी जास्त खुलासा मागण्याच्या भानगडीत पडलो नाही कारण ज्या ठिकाणी ही मंडळी हा खड्डा खोदत होती त्या जागेच्या जवळपास सुद्धा कोठूनही पाण्याची लाईन गेलेली नव्हती हे मला पक्के माहीत होते. मी ही बाब त्या मंडळींच्या लक्षात आणली. त्यांनी माझ्या सूचनेवर थोडी चर्चा केली व मला हे कशावरून माहिती आहे अशी पृच्छा केली. मी या भागात माझे आयुष्य घालवले आहे व मला पाण्याची व ड्रेनेजची लाईन कोठून गेली आहे हे नक्की माहीत आहे हे सांगण्याचा मी बराच प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या साहेबांनी त्याच जागेवर खड्डा खोदावा अशी ऑर्डर दिलेली असल्याने ते तिथेच खोदत राहिले.

दुपारपर्यंत चांगला पुरुष खोल खड्डा खणून झाला. अर्थातच पाण्याचा नळ सापडणे शक्यच नव्हते. त्या नंतर त्यांनी तो खड्डा बुजवला व ते परत गेले. या सगळ्या प्रकरणातून एक गोष्ट मला समजली की महानगरपालिकेच्या पाणी विभागाकडे रस्त्यावरून पाण्याचे नळ कोठून गेलेले आहेत. त्याला जोडण्या कोठे दिलेल्या आहेत याचे कोणत्याही प्रकारचे नकाशे किंवा आराखडे उपलब्ध नाहीत. सर्व काम अंदाजधपक्याने चालते. मानवी बलाचा व वेळेचा या पद्धतीने प्रचंड दुरुपयोग ही संस्था करत असल्यानेच आवश्यक ती कामे होत नाहीत हे उघड आहे.
माझ्या घराजवळच्या चौकात अनेक विजेचे दिवे आहेत. मध्यभागी एक शक्तीशाली 6 किंवा 8 दिवे असलेला एक मोठा खांब बसवलेला आहे. असे असूनही मागच्या आठवड्यापूर्वी आमच्या चौकात नव्या डिझाईनचे आणखी दोन खांब उभारून मोठे दिवे बसवण्यात आले. हे दिवे का बसवत आहेत? असे त्या ठेकेदाराला विचारल्यावर मला एक नवीनच माहिती कळली. रस्त्यावर दिवे लावण्याच्या ठेक्यात काही हितसंबंध गुंतलेले असल्याने, रस्त्यावर गरज असो वा नसो! नवे दिवे लावण्याची टेन्डर्स निघतात, पास होतात व दिवे बसतात देखील. त्या रस्त्यावर दिव्यांची गरज आहे किंवा नाही हे कोणी बघतच नाही. रस्त्यावरच्या दिव्यांची जी गोष्ट तीच रस्ते दुरुस्तीची. अगदी उत्तम स्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर डांबराचा एक थर देऊन त्याची उंची वाढवण्याशिवाय दुसरे काहीही साध्य होत नाही. परंतु असे काम केले जातेच. छोट्या गल्ल्यांच्यातून, जिथे फारशी वाहतूकही नसते आणि रस्ताही चांगल्या स्थितीत असतो, तिथे तो चांगला रस्ता उखडून कॉन्क्रीटचा रस्ता करण्याची नवीन टूम निघाली आहे. या असल्या कामांनी नागरिकांचा काय फायदा होत असेल ते देव जाणे! कोणाचा फायदा होतो हे मात्र एकदम स्पष्ट आहे.
या आमच्या नगरपालिकेच्या सभागृहाची एक स्थायी समिती आहे. या समितीचे कार्य म्हणजे तर एक विलक्षण अजब कथा आहे. एखाद्या ठरावाला आज विरोध करणारे उद्या एकदम त्या ठरावाला पाठिंबा देऊ लागतात किंवा एखाद्या चांगल्या कामाचा ठराव विरूद्ध पक्षाच्या लोकांनी आणला आहे म्हणून ते कार्य कितीही लोकहिताचे असले तरी त्याला विरोध केला जातो.
काही आठवड्यांपूर्वी या स्थायी समितीने फक्त पादचार्‍यांसाठी असलेल्या एका उड्डाण मार्गाच्या प्रकल्पाला एकमताने मान्यता दिली. हा पूल मंडई ते थेट स्वारगेट या मार्गावर व दुसर्‍या एका अशाच लांबच्या मार्गावर बांधण्यात येणार होता. या प्रकल्पाला येणारा प्रस्तावित 100 कोटी रुपयांचा खर्च या समितीने लगेच मान्य केला. या नंतर हळू हळू या प्रकल्पाची माहिती बाहेर येऊ लागली. हा पूल 20 फूट उंचीवर बांधण्यात येणार होता म्हणजे या पुलावर जाण्यासाठी म्हातार्‍याकोतार्‍यांना एवढा चढ उतार करणे आवश्यक होणार होते. हे अंतर खरोखर पायी चालत किती लोक जातील या बद्दल माहितीसुद्धा कोणी जमा केलेली नव्हती. मुंबई महानगरपालिकेने असाच एक पूल पण निम्म्या लांबीचाच बांधला आहे. त्या पुलाला 17 कोटी रुपयेच खर्च आला होता. मग हे 100 कोटीचे बजेट कोणत्या आधारावर तयार केले गेले होते? वगैरे प्रश्न लोक विचारू लागले.
या पादचारी पुलाबद्दलची सत्य परिस्थिती एकंदरीत लोकांच्या लक्षात येते आहे हे उमजल्याने आमच्या या स्थायी समितीने घाईघाईने परत एक सभा घेतली व या पुलाचा झालेला ठराव रद्द करून दफ्तरदाखल करून टाकला.
आमच्या घराजवळ लावलेले नवे विजेचे खांब, कॉन्क्रीटचे रस्ते व हा नवा पूल यात फरक असला तर फक्त प्रमाणाचा आहे. खांब आणि रस्ते यांचे ठेके लाखात असतात तर हा ठेका 100 कोटीचा होता.
महानगरपालिकेवर निवडून आलेली मंडळी ही निस्वार्थी व शहराचे हित करण्यासाठी निवडून दिली जातात अशा भ्रामक कल्पनांचे दिवस आता गेले आहेत. सत्य परिस्थिती काय आहे हे सांगण्यासाठी काही फारशा उच्च बुद्धीमत्तेची आवश्यकता आहे असे नाही. जे काय चालले आहे हे स्पष्टच आहे. प्रश्न एवढाच आहे की हे सगळे शेवटी कोठे घेऊन जाणार आहे?
26 मे 2011